लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त तिथि जारी Ladli Behna Yojana 26th Installment

Ladli Behna Yojana 26th Installment: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बेहद खुशी की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेश की बहनों को केवल नियमित 1250 रुपये नहीं बल्कि अतिरिक्त 250 रुपये का शगुन भी मिलेगा। इस प्रकार 26वीं किस्त में कुल 1500 रुपये की राशि महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जबलपुर जिले के बेलखेड़ा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान की है। रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा और इसी को देखते हुए सरकार ने यह विशेष व्यवस्था की है। यह पहली बार नहीं है जब सरकार त्योहारों पर अतिरिक्त राशि दे रही है, पहले भी रक्षाबंधन पर इसी प्रकार का शगुन दिया गया था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त 10 जुलाई से 15 जुलाई 2025 के बीच किसी भी दिन महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचेगी। वर्तमान में इस योजना से 1.27 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिन्हें इस विशेष किस्त का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर इस किस्त के लिए लगभग 1900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त 250 रुपये सिर्फ रक्षाबंधन के अवसर पर दिया जा रहा है और आगे भी त्योहारी सीजन में इस प्रकार के शगुन की परंपरा जारी रहेगी।

योजना का इतिहास और वर्तमान स्थिति

लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। प्रारंभ में इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मासिक दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। अब तक इस योजना के तहत 25 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और कुल 28000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खाते में भेजी गई है। यह योजना भारत की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक मानी जाती है।

भविष्य की योजना और राशि में वृद्धि

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी घोषणा की है कि दीपावली 2025 से लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपये के बजाय 1500 रुपये मासिक मिलना शुरू होगा। इसके अतिरिक्त सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस राशि को 2028 तक 3000 रुपये मासिक तक पहुंचाया जाए। यह वृद्धि सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर पात्र महिला को इस योजना का पूरा लाभ मिले और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

पात्रता मानदंड और योजना के नियम

लाडली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की 21 से 60 वर्ष आयु की विवाहित महिलाओं को मिलता है। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। आयकरदाता परिवारों की महिलाएं, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार की महिलाएं, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले परिवार और चार पहिया वाहन के मालिक परिवार की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही यदि परिवार का कोई सदस्य सांसद, विधायक या सरकारी बोर्ड में पदस्थ है तो भी योजना का लाभ नहीं मिलता। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं ही इस योजना की हकदार हैं।

किस्त की स्थिति जांचने की प्रक्रिया

महिलाएं अपनी किस्त की स्थिति की जांच ऑनलाइन कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले लाडली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के मुख्य पेज पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आवेदन संख्या, समग्र आईडी और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद ओटीपी भेजने का विकल्प मिलेगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी का सत्यापन करने के बाद सभी किस्तों का पूरा विवरण दिखाई देगा। इस प्रकार महिलाएं घर बैठे अपनी भुगतान स्थिति की जांच कर सकती हैं और यह पता लगा सकती हैं कि अब तक कितनी किस्तों का लाभ उन्हें मिला है।

अस्वीकरण: यह लेख मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की सामान्य जानकारी पर आधारित है। योजना की शर्तें, राशि और नियम समय के साथ बदल सकते हैं। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा योजना की आधिकारिक वेबसाइट देखें या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। किस्त की तारीखें और राशि में परिवर्तन सरकार के निर्णय के अनुसार हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या नजदीकी जन सेवा केंद्र से सहायता लें।

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