7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग का इंतजार जारी है, लेकिन इससे पहले सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह वृद्धि उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार है जो लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे।
महंगाई भत्ता वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है। जैसे-जैसे बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे कर्मचारियों की खर्च करने की शक्ति कम हो जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार नियमित रूप से महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहती है। यह भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है – पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। सरकार चाहे जब भी इसकी घोषणा करे, लेकिन इसका लाभ हमेशा पहली जनवरी और पहली जुलाई से मिलना शुरू होता है।
वर्तमान स्थिति और संभावित वृद्धि
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का तिरपन प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में दिया जा रहा है। अगर तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो यह छप्पन प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। वहीं यदि चार प्रतिशत की वृद्धि होती है तो यह सत्तावन प्रतिशत तक हो सकता है। यह फैसला मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लिया जाता है। मई 2025 तक के आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जुलाई में महंगाई भत्ते में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों की सैलरी पर प्रभाव
महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा कर्मचारियों की जेब में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन अठारह हजार रुपये है तो वर्तमान में उसे नौ हजार नौ सौ नब्बे रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है। तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह राशि दस हजार चार सौ चालीस रुपये हो जाएगी, जो कि पांच सौ चालीस रुपये की अतिरिक्त आय होगी। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उन्हें इस बढ़ोतरी से और भी अधिक लाभ मिलेगा।
पेंशनभोगियों के लिए राहत
पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की जगह महंगाई राहत दी जाती है। हालांकि इसका लाभ उतना ही होता है जितना महंगाई भत्ते का होता है। यानी अगर महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उसी अनुपात में महंगाई राहत भी बढ़ाई जाती है। इससे पेंशनभोगियों को भी बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलती है।
घोषणा की संभावित तारीख
जून 2025 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डेटा जुलाई के अंत में जारी किया जाता है। इसके बाद सितंबर या अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। फिर यह बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई 2025 से बकाया राशि के साथ दे दिया जाता है। जब तक आठवां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक यह महंगाई भत्ता ही कर्मचारियों के लिए राहत का मुख्य साधन बना रहेगा।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। महंगाई भत्ते की वास्तविक दरें और नीतियां सरकारी फैसलों पर निर्भर करती हैं और समय के साथ बदल सकती हैं। कृपया आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी की पुष्टि करें। यह लेख किसी प्रकार की वित्तीय सलाह नहीं है।